नागालैंड का ऐतिहासिक कालक्रम: 16 संप्रभु नागा जनजातियों की उत्पत्ति, इतिहास एवं जनजातीय विरासत

1. प्रागैतिहासिक उद्गम, लोकगाथाएं एवं महापाषाण संस्कृति

नागा जनजातियों का प्राचीन इतिहास लिखित अभिलेखों के स्थान पर समृद्ध मौखिक परंपराओं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी गाए जाने वाले लोकगीतों, महापाषाण स्तम्भों और पवित्र भौगोलिक स्थलों में सुरक्षित है। मानवशास्त्रीय और भाषाई अध्ययनों के अनुसार नागा समुदाय तिब्बती-बर्मी (Tibeto-Burman) नृजातीय समूह से संबंधित हैं, जिनका सुदूर पूर्व एशिया से दक्षिण-पश्चिम की ओर क्रमिक प्रवास हुआ।

पारंपरिक लोककथाओं में दो स्थल नागा उत्पत्ति के शाश्वत उद्गम माने जाते हैं। मध्य एवं उत्तरी नागाओं (आओ, चांग, संगतम) के अनुसार उनका उद्गम तुएनसांग जिले के **चुंगलियिमती** (Chungliyimti) नामक पावन स्थल पर स्थित 'छह जीवित पाषाणों' (**लोंगत्रोक / Longtrok**) से हुआ था। मान्यता है कि आदिम काल में पूर्वज इन्हीं पाषाणों के गर्भ से अवतरित हुए थे। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी नागाओं (अंगामी, चाखेसांग, रेंगमा और सुमी) का पौराणिक संबंध फेक जिले के **खेझकेनो** (Khezkeno) गांव से है। खेझकेनो में एक चमत्कारिक 'आत्मा-शिला' (Spirit Stone) स्थित थी, जिस पर धान का एक दाना सुखाने पर वह दैवीय शक्ति से दोगुना हो जाता था। जब भाइयों के मध्य इस शिला को लेकर विवाद बढ़ा, तो पूर्वजों ने शिला को अग्नि में भस्म कर दिया और विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान कर अपने स्वतंत्र ग्राम बसाए।

प्राचीन नागा समाज पूर्णतः समतावादी और लोकतांत्रिक स्वतंत्र ग्राम-गणराज्यों (Independent Village Republics) में संगठित था। प्रत्येक गांव अपने आप में एक संप्रभु राज्य के समान था, जिसका शासन 'पीथीमी' (Pithimi - बुजुर्गों की सभा) और लोकतांत्रिक परिषदों द्वारा संचालित होता था। इस समाज की धुरी **मोरुंग** (Morung - युवा छात्रावास) संस्था थी, जहां युवाओं को वन जीवन रक्षा, युद्धकला, कबीलाई कानून और लोक-संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी।

नागा समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए संपन्न परिवारों द्वारा **'योग्यता भोज' (Feasts of Merit)** आयोजित किए जाते थे। इन भोजों में अपने पाले हुए **'मिथुन' (Bos frontalis)** की बलि देकर संपूर्ण गांव को कई दिनों तक भोज कराया जाता था। इसके बदले में उस परिवार को अपने घर के छज्जे पर काष्ठ-उत्कीर्ण मिथुन के विशाल सींग (गृह-शृंग / House Horns) लगाने, विशिष्ट शॉल पहनने और स्मृति-पाषाण स्तम्भ स्थापित करने का स्थायी सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त होता था।

2. अहोम साम्राज्य (1228–1826) एवं नागा सीमांत संधियां

1228 ईस्वी में ताई राजकुमार चाओलुंग सुकाफा द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य की स्थापना के साथ ही मैदानी अहोमों और पर्वतीय नागाओं के मध्य छह शताब्दियों लंबा कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध आरंभ हुआ। असम के ऐतिहासिक राजकीय वृत्तांतों जिन्हें **'बुरंजी' (Buranjis)** कहा जाता है, में अहोम राजाओं और सीमांत नागा प्रमुखों के संबंधों का प्रामाणिक दस्तावेजीकरण मिलता है।

अहोम शासकों ने नागा पहाड़ियों के सामरिक और आर्थिक महत्व को भली-भांति पहचाना था। तलहटी के मैदानी अंचलों में लगने वाले सीमांत हाटों में नागा लोग अपने पर्वतीय नमक, कपास, हाथी दांत, मोम और औषधीय पादपों का विनिमय मैदानी रेशम, लोहे, चावल और पीतल के बर्तनों से करते थे। अहोम राजाओं ने कई नागा कबीलों को तलहटी में भूमि और व्यापारिक अधिकार प्रदान किए थे, जिन्हें **'खत' (Khat)** या 'नागा-खत' कहा जाता था। इसके बदले में नागा प्रमुख अहोम दरबार को वार्षिक नजराना (जिसमें मिथुन, दाओ और हाथी दांत शामिल थे) भेंट करते थे और सीमाओं की रक्षा का वचन देते थे।

अहोम इतिहास में कई महत्वपूर्ण सीमांत संधियों का उल्लेख है। जब भी किसी कबीले ने सीमाओं का उल्लंघन किया, अहोम सेना ने दंडात्मक अभियान चलाए, परंतु अहोमों ने कभी भी नागा पहाड़ियों के आंतरिक स्वशासन में हस्तक्षेप का प्रयास नहीं किया। राजा सुहुंगमुंग (1497-1539) और राजा गदाधर सिंह (1681-1696) के शासनकाल में अहोम-नागा संबंधों में कूटनीतिक प्रगाढ़ता आई। गदाधर सिंह ने नागा पहाड़ियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। यह पारस्परिक अनाक्रमण और सम्मान की व्यवस्था 1826 में बर्मा के आक्रमण और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक अनवरत चलती रही।

3. ब्रिटिश औपनिवेशिक अभियान एवं 1879 खोनोमा दुर्ग की घेराबंदी

1826 की यंडाबू संधि (Treaty of Yandabo) के उपरांत जब असम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो अंग्रेजों का सामना स्वतंत्र पर्वतीय नागाओं से हुआ। जनवरी 1832 में कैप्टन जेनकिंस और लेफ्टिनेंट पेम्बर्टन के नेतृत्व में 700 ब्रिटिश और मणिपुरी सैनिकों के सैन्य दस्ते ने मणिपुर से असम का सीधा सड़क मार्ग खोजने के लिए अंगामी नागा क्षेत्र में पहला औपनिवेशिक प्रवेश किया, जिसका नागा योद्धाओं ने भयंकर प्रतिरोध किया।

1835 से 1851 के मध्य ब्रिटिश सेना ने नागा पहाड़ियों में दस से अधिक दंडात्मक अभियान (Punitive Expeditions) चलाए, परंतु दुर्गम पहाड़ियों और गुरिल्ला युद्धकला के समक्ष अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। 1851 के प्रसिद्ध किकेरुमा युद्ध के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने नागा पहाड़ियों से पूर्ण सैन्य वापसी की नीति अपनाई। परंतु सीमांत असम के चाय बागानों पर नागा छापों को रोकने के लिए 1866 में अंग्रेजों ने नीति बदलकर कैप्टन जॉन ग्रेगरी के अधीन समगुटिंग (वर्तमान चुमौकेदिमा) में पहला प्रशासनिक मुख्यालय स्थापित किया।

1878 में इस मुख्यालय को पहाड़ियों के केंद्र **कोहिमा** स्थानांतरित किया गया। इस औपनिवेशिक विस्तार के विरुद्ध अंगामी नागाओं का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। 14 अक्टूबर 1879 को जब ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी **जी.एच. डामेंट** सशस्त्र दस्ते के साथ खोनोमा गांव में प्रवेश करने पहुंचे, तो खोनोमा के वीर योद्धाओं ने उन पर हमला कर डामेंट सहित दर्जनों सैनिकों को मार गिराया। इसके पश्चात नागा योद्धाओं ने कोहिमा छावनी की ऐतिहासिक घेराबंदी की, जो कई हफ्तों तक चली। अंग्रेजों ने कर्नल जॉनस्टन के नेतृत्व में मणिपुर से भारी कुमुक भेजकर कोहिमा को मुक्त कराया और खोनोमा पर तोपखाने से हमला किया। खोनोमा के अंगामी योद्धाओं ने अपने पत्थरों के अभेद्य दुर्गों (Fortresses) से हफ्तों तक आधुनिक ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। अंततः 1880 में शांति संधि हुई और 1881 में नागा हिल्स को असम का एक नियमित जिला बनाया गया।

4. नागा क्लब (1918) एवं साइमन कमीशन ज्ञापन (1929)

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) ने नागा समाज की राजनीतिक चेतना को एक युगांतरकारी मोड़ दिया। ब्रिटिश सेना की ओर से लगभग 2,000 नागा युवाओं को **'नागा लेबर कॉर्प्स' (Naga Labour Corps)** के रूप में फ्रांस के युद्ध मोर्चे पर भेजा गया था। यूरोप के युद्धक्षेत्रों में विभिन्न नागा कबीलों के युवाओं ने मिलकर काम किया, जिससे उनके भीतर साझा नागा पहचान और आत्मनिर्णय की भावना का बीजारोपण हुआ।

फ्रांस से वापसी के पश्चात 1918 में शिक्षित नागा अग्रदूतों, सरकारी कर्मचारियों और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर कोहिमा में **'नागा क्लब' (Naga Club)** की स्थापना की। यह नागालैंड का प्रथम आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक संगठन था।

नागा राजनीतिक इतिहास का सर्वाधिक निर्णायक मोड़ 10 जनवरी 1929 को आया, जब सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 'साइमन कमीशन' कोहिमा पहुंचा। नागा क्लब के 20 प्रमुख प्रतिनिधियों ने साइमन कमीशन को एक ऐतिहासिक संयुक्त ज्ञापन (Memorandum) सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की: *"प्राचीन काल में हमारे पूर्वज स्वतंत्र थे और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं थे। हम ब्रिटिश शासन से पूर्व न तो भारत के अधीन थे और न ही हमारी भाषा, रीति-रिवाज या धर्म मैदानी लोगों से मिलते हैं। अतः जब अंग्रेज भारत छोड़ें, तो हमें किसी भारतीय शासन के अधीन न सौंपा जाए, बल्कि हमें हमारे प्राचीन स्वतंत्र स्वशासन पर छोड़ दिया जाए।"*

इस ऐतिहासिक ज्ञापन के प्रभावस्वरूप ब्रिटिश संसद द्वारा पारित **गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935** में नागा पहाड़ियों को असम प्रांत के भीतर एक **'बहिष्कृत क्षेत्र' (Excluded Area)** घोषित किया गया, जहां प्रांतीय विधानसभा के कानून स्वतः लागू नहीं हो सकते थे। इसने आधुनिक नागा राजनीतिक आंदोलन की वैचारिक आधारशिला रखी।

5. 1944 कोहिमा का युद्ध: द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़

1944 का वर्ष वैश्विक इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के एशियाई मोर्चे का सर्वाधिक भीषण अध्याय लेकर आया। जापानी शाही सेना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज (INA) के सहयोग से भारत में प्रवेश के लिए **'ऑपरेशन यू-गो' (Operation U-Go)** आरंभ किया। जापानी 31वीं डिवीजन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कोतोकु सातो 15,000 से अधिक सैनिकों के साथ बीहड़ पटकाई पहाड़ियों को पार कर अप्रैल 1944 के प्रथम सप्ताह में कोहिमा पहुंचे। उनका मुख्य उद्देश्य दीमापुर रेलवे लाइन को काटकर असम में मित्र देशों की रसद आपूर्ति को अवरुद्ध करना था।

कोहिमा में ब्रिटिश 14वीं सेना के अंतर्गत रॉयल वेस्ट केंट रेजिमेंट, असम रेजिमेंट और भारतीय व गोरखा सैनिकों ने गैरीसन हिल पर जापानी सेना का सामना किया। इस युद्ध का सबसे भीषण केंद्र कोहिमा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स पॉजी के बंगले का **'टेनिस कोर्ट' (The Battle of the Tennis Court)** बना। दोनों सेनाएं टेनिस कोर्ट के आर-पार मात्र कुछ मीटर की दूरी पर खंदकें बनाकर आमने-सामने खड़ी थीं। कई हफ्तों तक बिना अन्न-जल और गोलियों की वर्षा के बीच भीषण हाथोहाथ लड़ाई लड़ी गई।

स्थानीय नागा आबादी ने इस युद्ध में मित्र देशों की सेना को अपनी अप्रतिम निष्ठा और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर गुप्त स्काउटिंग व रसद पहुंचाकर अमूल्य सहयोग दिया। जून 1944 में ब्रिटिश 2nd डिवीजन द्वारा दीमापुर-कोहिमा मार्ग खोले जाने के पश्चात जापानी सेना की रसद समाप्त हो गई और उन्हें भारी क्षति उठाकर बर्मा की ओर पीछे हटना पड़ा। ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम द्वारा वाटरलू और नॉर्मंडी को पीछे छोड़कर कोहिमा के युद्ध को 'ब्रिटेन की सबसे महान लड़ाई' चुना गया। आज कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान की तलहटी पर खुदा जॉन मैक्सवेल एडमंड्स का अमर स्मृति-वाक्य संपूर्ण विश्व में शांति की प्रार्थना बन चुका है: *"When You Go Home, Tell Them Of Us And Say, For Your Tomorrow, We Gave Our Today."*

6. स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक संक्रमण एवं 9-सूत्रीय समझौता (1947–1951)

द्वितीय विश्व युद्ध के समापन और भारत की स्वतंत्रता की आहट के साथ नागा पहाड़ियों में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुईं। अप्रैल 1945 में नागा क्लब के उत्तराधिकारी के रूप में 'नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल' का गठन हुआ, जिसका नाम 1946 में बदलकर **'नागा नेशनल काउंसिल' (NNC)** कर दिया गया। NNC संपूर्ण नागा जनता की प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था के रूप में उभरी।

जून 1947 में असम के तत्कालीन राज्यपाल सर अकबर हैदरी कोहिमा पहुंचे और NNC के नेताओं के साथ तीन दिनों तक गहन वार्ता की। इसके फलस्वरूप ऐतिहासिक **'9-सूत्रीय समझौता' (Naga-Akbar Hydari Accord)** संपन्न हुआ। इस समझौते ने न्यायिक, प्रशासनिक, विधायी और भूमि संबंधी मामलों में नागा पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी। हालांकि, इस समझौते के 9वें अनुच्छेद (जिसमें 10 वर्ष की अवधि के उपरांत समझौते के पुनरीक्षण का प्रावधान था) के अर्थ को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। NNC इसे 10 वर्ष बाद पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में देखती थी, जबकि भारत सरकार इसे केवल प्रशासनिक समायोजन मानती थी।

14 अगस्त 1947 को ए.जेड. फिज़ो के नेतृत्व में NNC ने सांकेतिक रूप से नागा स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके उपरांत मई 1951 में NNC द्वारा एक स्वैच्छिक जनमत संग्रह (Naga Plebiscite) आयोजित किया गया, जिसमें नागा जनता ने अपनी संप्रभु पहचान के पक्ष में भारी मतदान किया। इन घटनाओं ने 1950 के दशक में सशस्त्र संघर्ष और सैन्य अभियानों की एक अशांत शृंखला को जन्म दिया।

7. नागा पीपल्स कन्वेंशन (NPC) एवं 1960 का 16-सूत्रीय समझौता

1950 के दशक के मध्य में जब पहाड़ियों में हिंसा और अशांति बढ़ी, तो नागा समाज के प्रबुद्ध नेताओं, नागरिक समाज और चर्च अग्रदूतों ने रक्तपात को समाप्त कर एक शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान की दिशा में प्रयास आरंभ किए। 1957 में कोहिमा में सर्व-जनजातीय प्रतिनिधियों का प्रथम **'नागा पीपल्स कन्वेंशन' (NPC)** आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठित आओ नेता डॉ. इमकोंगलिबा आओ ने की।

NPC के प्रयासों के परिणामस्वरूप दिसंबर 1957 में भारत सरकार ने नागा हिल्स जिले और तत्कालीन NEFA के तुएनसांग फ्रंटियर डिवीजन को मिलाकर विदेश मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन **'नागा हिल्स तुएनसांग एरिया' (NHTA)** का गठन किया।

इसके उपरांत 1958 में उंगमा में द्वितीय और 1959 में मोकोकचुंग में तृतीय नागा पीपल्स कन्वेंशन आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय संघ के भीतर एक पूर्ण और पृथक राज्य के गठन के लिए 16 सूत्रीय मांगों का ऐतिहासिक मसौदा तैयार किया गया। जुलाई 1960 में डॉ. इमकोंगलिबा आओ के नेतृत्व में NPC के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ऐतिहासिक वार्ता की। 26 जुलाई 1960 को भारत सरकार और NPC के मध्य **'16-सूत्रीय समझौता' (16-Point Agreement)** हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते ने नागालैंड राज्य के गठन, भारतीय संविधान में विशेष सुरक्षा प्रावधानों, और प्रशासनिक स्वायत्तता की वैधानिक नींव रखी।

8. 1 दिसंबर 1963: नागालैंड राज्य का औपचारिक उद्घाटन एवं अनुच्छेद 371A

16-सूत्रीय समझौते के क्रियान्वयन हेतु भारतीय संसद ने 1962 में 'स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट' और 13वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इसके उपरांत **1 दिसंबर 1963** को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन** ने कोहिमा के स्थानीय फुटबॉल ग्राउंड में एक भव्य ऐतिहासिक समारोह में नागालैंड को **भारतीय संघ के 16वें राज्य** के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटित किया। पी. शीलू आओ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने।

इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय संविधान में एक अत्यंत विशिष्ट सुरक्षात्मक कवच के रूप में **अनुच्छेद 371A (Article 371A)** को जोड़ा गया। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारतीय संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य में तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर उसे अनुमोदित न करे, यदि वह निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो: 1. नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; 2. नागा पारंपरिक प्रथागत कानून और प्रक्रिया; 3. दीवानी और आपराधिक न्याय का प्रशासन जिसमें नागा पारंपरिक कानून के अनुसार निर्णय शामिल हैं; 4. भूमि और उसके प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण।

अनुच्छेद 371A ने नागा समाज की सदियों पुरानी स्वतंत्रता, उनकी वन संपदा, तथा 'मिथुन' (Mithun) पालन, चराई और पारंपरिक सामुदायिक भूमि पर उनके संप्रभु अधिकारों को संवैधानिक रूप से अमर बना दिया।

9. आधुनिक नागालैंड, शांति समझौते एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण (2000–2026)

21वीं शताब्दी के आरंभ के साथ ही नागालैंड ने शांति, प्रगति और अपनी सांस्कृतिक पहचान के वैश्विक पुनर्जागरण के एक नए युग में प्रवेश किया। 1997 में भारत सरकार और प्रमुख नागा संगठनों के मध्य ऐतिहासिक संघर्ष-विराम (Ceasefire) समझौते के पश्चात पहाड़ियों में शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे शिक्षा, पर्यटन, आधारभूत संरचना और पर्यावरण-संरक्षण में अभूतपूर्व प्रगति संभव हुई।

वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार द्वारा किसामा नागा हेरिटेज विलेज में **'हॉर्नबिल महोत्सव' (Hornbill Festival)** का शुभारंभ किया गया। 'महोत्सवों का महोत्सव' कहा जाने वाला यह 10-दिवसीय सांस्कृतिक समागम आज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में गिना जाता है, जहां प्रतिवर्ष विश्व भर से लाखों पर्यटक नागा जनजातियों के संगीत, नृत्य, काष्ठशिल्प और खानपान का अनुभव करने आते हैं।

प्रशासनिक दृष्टि से नागालैंड ने शासन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत राज्य को 16 पर्वतीय जिलों में पुनर्गठित किया गया। आज खोनोमा और सेंदेन्यु जैसे गांवों में सामुदायिक वन संरक्षण और ईको-टूरिज्म ने पूरे देश को सतत विकास का मार्ग दिखाया है। आधुनिक नागालैंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, 'मिथुन' के प्रति पारंपरिक सम्मान, और योद्धा परंपराओं को संजोए हुए 21वीं सदी के slow-travel और सांस्कृतिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर गर्व से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।